केंद्रीय बलों के वेतन में बढ़ोतरी से जुड़े 'नॉन-फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन (एनएफएफयू) को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने संबंधी खबर का हवाला देते हुए गांधी ने ट्वीट किया, '' हमें सीआरपीएफ जैसे अपने अद्र्धसैनिक बलों के बलिदान को सम्मान देना चाहिए और उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए. उन्होंने कहा, ''अगर मोदी जी का अहंकार उन्हें मेरे आग्रह पर अमल नहीं करने दे रहा है तो मैं यह आशा करता हूं कि वह अद्र्धसैनिक बलों को बेहतर वेतन देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कदम उठाएंगे. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले को लेकर दावा किया, ''मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीआरपीएफ की वेतन बढ़ोतरी का विरोध किया था.सेना और जवानों की शहादत पर केवल राजनैतिक रोटियां सेंकने वाली मोदी सरकार, हमारे वीर जवानों के हक का घोर विरोध कर, दोगलेपन की पराकाष्ठा लांघ चुकी है. उन्होंने सवाल किया, ''मोदी जी, क्या यही है "जय जवान"? खबरों के मुताबिक, अद्र्धसैनिक बलों के वेतन में बढ़ोतरी से जुड़े 'एनएफएफयूश् को स्वीकार करने से केंद्र सरकार ने इस आधार पर मना किया कि उनकी सेवाएं 'संगठित ग्रुप ए सेवाओंश् के तहत नहीं आती हैं. इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय गई थी और शीर्ष अदालत ने उसकी याचिका गत पांच फरवरी को खारिज कर दिया.
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