डीएम की अध्यक्षता में धान विपणन वर्ष के लिए तय हुई रणनीति

जिले में एक अक्टूबर से शुरू होगी किसानों की धान खरीद

डाक्टर अखलाक अहमद खां

लखीमपुर खीरी। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत एक अक्टूबर 2020 से प्रारम्भ हो रही धान खरीद के सम्बन्ध में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जनपद में कार्यरत धान क्रय एजेन्सियों के जिला प्रबन्धकों/प्रभारियों, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी के साथ  बैठक की और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कृषकों से धान क्रय के सम्बन्ध में निर्देष दिये कि धान क्रय केन्द्रों पर बोरे, इलेक्ट्रानिक कांटा, छलना, नमी मापक यन्त्र, बैनर/पोस्टर का प्रदर्षन इत्यादि व्यवस्थायें पूर्ण हों। कृषकों के त्वरित भुगतान हेतु पी.एफ.एम.एस. से सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जायें एवं धान क्रय के उपरांत अधिकतम 72 घण्टे में कृषकों का भुगतान अनिवार्यरूप से सुनिष्चित किया जाये। कोविड-19 के दृष्टिगत धान खरीद में क्रय केन्द्रों पर कृषकों की अनावश्यक भीड़ न हो, इस हेतु आन लाइन टोकन व्यवस्था का पालन किया जाये। सम्बन्धित क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा एक सप्ताह की समय-सीमा के अन्दर का ही आन लाइन टोकन जनरेट किया जायेगा। धान क्रय केन्द्र पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये एवं चूना, ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव कराया जाये। क्रय केन्द्रों पर कृषकों की सुख-सुविधा का प्रबन्धक किया जाये। इसके लिए पीने के पानी, बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था क्रय केन्द्र पर होनी चाहिए। मण्डी समिति द्वारा मण्डियों में समस्त आवष्यक व्यवस्थायें पूर्ण कर ली जायें। मण्डियों में धान की प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी प्रतिदिन करायी जाये, यदि निर्धारित गुणवत्ता के धान का मूल्य समर्थन मूल्य से कम आता है तो केन्द्र पर ही धान क्रय किया जाये। केन्द्र पर बिचैलियों की संलिप्तता या केन्द्र पर किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर तत्काल समस्त संलिप्त व्यक्तियों पर अभियोग पंजीकृत कराया जाये। कृषकों को खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराने हेतु प्रेरित किया जाये एवं केन्द्र पर भी कृषकों के पंजीकरण की व्यवस्था की जाये। डिपो प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम को कड़े निर्देष दिये गये कि एजेन्सियों द्वारा डिपो पर सी.एम.आर. सम्प्रदान में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। अन्यथा षिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण की जांच कराकर संलिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई जायेगी। कोराना महामारी के कारण शासन स्तर/जिला प्रशासन से प्राप्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। केन्द्र पर सेनेटाइजर, साबुन, पानी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो। चेहरे पर सभी मास्क/गमछा/तौलिया/रुमाल का प्रयोग करें एवं सोसल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करें। बैठक के अंत में डीएम ने निर्देश दिये कि शासन का उद्देश्य  कृषकों उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना है, यदि किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाता है एवं शासन की कृषक हित के दृष्टिगत सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की शिथिलता या अनियमितता बरती जाती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ अत्यन्त कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।