13 पॉइंट रोस्टर को लेकर बड़ा आंदोलन करेगा समाजवादी एससी/एसटी प्रकोष्ठ : सर्वेश अम्बेडकर

• आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार दलितों/वंचितों के साथ विश्वासघात कर रही है
• राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को प्रयागराज जाने से रोका जाना तानाशाही कदम 
• मांगो को लेकर समाजवादी एससी/एसटी प्रकोष्ठ ने अम्बेडकर प्रतिमा के समक्ष दिया धरना 

जमाल अहमद
लखनऊ।  लखनऊ। समाजवादी एससी/एसटी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश अम्बेडकर की अगुवाई में आज हजरतगंज स्थिति डाॅ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने हजारों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश अम्बेडकर ने कहा कि वर्तमान सरकार में लोगों का संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम लगाई जा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की आवाज दबाने के लिए उन्हें कार्यक्रम स्थल तक जाने से रोका जा रहा है। उन्हें मंगलवार को अमौसी एयरपोर्ट पर रोका गया। हमारे नेता सांसद धर्मेन्द्र यादव और नागेन्द्र पटेल पर लाठीचार्ज कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। केन्द्र और प्रदेश की भाजपानीत सरकार का यह कार्य अक्षम्य है, इसके लिए समाजवादी लोग विरोध-प्रदर्शन कर पुरजोर जवाब देंगे।
श्री अम्बेडकर ने कहा कि देश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ओबीसी और एससी/एसटी के आरक्षण को समाप्त करने का कुचक्र रचा जा रहा है। यही कारण है कि सरकार 13 प्वाइंट रोस्टर को अपनाकर विभागवार आरक्षण को लागू करने जा रही है। इससे ओबीसी और एससी/एसटी के नौजवान उच्च शिक्षा में कोई भी पद पाने में असफल रहेंगे। जबकि पूर्व में बनी प्रोफेसर काले कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 200 प्वाइंट रोस्टर की व्यवस्था की गई थी तथा इसमें आरक्षण विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के आधार पर की गई थी। इस आधार पर हर पोस्ट आरक्षण व्यवस्था के अनुरूप था, परन्तु वर्तमान सरकार इसे लागू न करके ओबीसी और एससी/एसटी वर्ग के साथ विश्वासघात कर रही है।
समाजवादी पार्टी एससी/एसटी प्रकोष्ठ की 30 जनवरी को सम्पन्न हुई प्रदेश/ज़िला कार्यकारिणी बैठक में 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर बड़े आंदोलन का आह्वान किया गया था। इसी बैठक के परिणामस्वरूप आगामी 13 फरवरी को समाजवादी एससी/एसटी प्रकोष्ठ पूरे प्रदेश में दलित पिछड़ों के लिए दमनकारी 13 पॉइंट रोस्टर के विरुद्ध धरना/प्रदर्शन करने जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार मौजूदा सत्र में ही अध्यादेश लाकर पुनः 200 पॉइंट रोस्टर को बहाल करवाए। इस आंदोलन/प्रदर्शन का नेत्रत्व एससी/एसटी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश अम्बेडकर खुद राजधानी लखनऊ में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे। इसी के साथ प्रकोष्ठ की जिला कमेटियों के जिला/महानगर अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे।
प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश अम्बेडकर का कहना है कि मौजूदा सरकार संविधान एवं उसकी मूल संरचना से खिलवाड़ करने का बार बार दुस्साहस कर रही है। कोई भी सरकार संविधान से बढ़कर नहीं हो सकती है पर केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार अपने को सर्वोपरि मानने की ग़लतफ़हमी पालकर बैठ गई है। इनकी ये गलतफहमी आगामी लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता दूर करने का काम करेगी। देश की बहुसंख्यक आबादी में भाजपा सरकार एवं उनकी दमनकारी नीतियों को लेकर बहुत रोष व्याप्त है। मोदी सरकार 2 करोड़ का रोजगार देने के अपने चुनावी वादे में विफल रही है। जिसका अंजाम इस वक्त देश की अर्थव्यस्था को उठाना पड़ रहा है। देश में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। सरकार को जहाँ मौजूदा दौर में रोजगार देने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए था पर उसकी जगह सरकार इस कोशिश में लगी हुई है कि कैसे देश की पिछड़ी एवं दलित आबादी से आने वाले युवा वर्ग को उच्च शिक्षण संस्थानों तक पहुँचने ही न दिया जाए। सरकार का ध्यान पूरा इस बात पर केंद्रित है कि कैसे समाज मे आसमानता की खाई को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। उनका कहना है कि इसका अंजाम सरकार को झेलना ही पड़ेगा। इसकी एक झलक मौजूदा सरकार को 13 फरवरी को यूपी में भी देखने को मिल जाएगी।
उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में विभागवार नियुक्तियां एवं 13 पॉइंट रोस्टर कुछ और नहीं बल्कि इस देश के शोषित/वंचित/पीड़ित बहुसंख्यक तबके को उच्च शिक्षण संस्थानों में नौकरी करने से वंचित करने का एक षड्यंत्रकारी हथियार है। समाजवादी पार्टी संविधान एवं आरक्षण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के मौजूदा सत्र में भी सपा के सांसद मा० धर्मेंद्र यादव ने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली को बहाल करने की मांग रखी है। उन्होंने संसद में इस बात को भी रखा कि किस तरह उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को विभागवार करके और 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली लाकर मोदी सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी के लोगों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आने से रोकना चाहती है। 13 फरवरी का ये आंदोलन प्रदेश एवं देश की गूंगी-बहरी सरकार की नींद खोलने का काम करेगा।